ई-समाधान ने जीता है जनता का विश्वास - उमाशंकर सिंह, धनबाद उपायुक्त

 

रिपोर्ट : पवन मोदी

ई-समाधान ने आम जनता का विश्वास जीता है। इसमें जितनी अधिक समस्याओं का निराकरण होगा जनता का विश्वास उतना ही जिला प्रशासन पर बढ़ेगा। आमजनों की शिकायतों के त्वरित, पारदर्शी एवं समयबद्ध तरीके से निवारण सुनिश्चित करने के लिए ई-समाधान पोर्टल को विकसित किया गया है। यह बातें उपायुक्त उमा शंकर सिंह ने समाहरणालय के सभागार में ई-समाधान के एक माह पूरा होने पर इसका रिपोर्ट कार्ड मीडिया के सामने रखते हुए कहीं।

उपायुक्त ने कहा कि 10 नवंबर से 11 दिसंबर 2020 तक ई-समाधान पर भू-राजस्व की 177, विधि व्यवस्था 65, आपूर्ति एवं राशन कार्ड की 61, जाति, आवासीय तथा आय प्रमाण पत्र की 58, पेंशन तथा सामाजिक सुरक्षा की 38 शिकायतें प्राप्त हुई है। उपायुक्त ने बताया कि एक माह में कुल 773 शिकायतें दर्ज की गई है। इसमें 450 शिकायतें जनता ने स्वयं की है तथा 283 शिकायतें जन शिकायत कोषांग से दर्ज की गई है। 733 में से 376 शिकायतों का निराकरण कर दिया गया है। 222 शिकायतों के संबंध में प्रक्रिया चल रही है। 102 वैसी शिकायतों को अस्वीकार किया गया है जिसमें आवेदन कर्ता ने अधूरी जानकारी एवं अधूरे दस्तावेज उपलब्ध कराए हैं। सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा 16, जिला शिक्षा अधीक्षक 16, सीओ गोविंदपुर 31, सीओ तोपचांची 14, एसएसपी 50, अपर समाहर्ता 30, सीओ झरिया 22, अनुमंडल पदाधिकारी 11, जिला आपूर्ति पदाधिकारी 57, भू-अर्जन पदाधिकारी 35, बीडीओ गोविंदपुर 21, सीओ धनबाद 47, सीओ निरसा 48, सीईओ बलियापुर 14, बीडीओ तोपचांची 10, अग्रणी जिला प्रबंधक 12, सीओ बाघमारा 26, अपर जिला दंडाधिकारी (विधि व्यवस्था) 11, नगर आयुक्त 21, पुलिस अधीक्षक 13। इन शिकायतों में सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा ने 100%, जिला शिक्षा अधीक्षक एवं सीओ गोविंदपुर ने 81% शिकायतों का निराकरण किया है।

उपायुक्त ने बताया कि 25 दिसंबर 2020 तक जिन 3 विभागों द्वारा सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए शिकायतों का निवारण किया जाएगा उन्हें प्रशंसा पत्र दिया जाएगा। उन विभागों को 29 दिसंबर 2020 को राज्य सरकार के एक वर्ष पूरा होने पर उपरोक्त प्रशंसा पत्र प्रदान किया जाएगा। साथ ही बताया कि ई-समाधान में दर्ज होने वाली शिकायतों की समीक्षा वे स्वयं हर 15 दिन पर वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से करते हैं। ई-समाधान की विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए उपायुक्त ने कहा कि यह लोगों से सभी शिकायतों को संकलित करने के लिए एक केंद्रित प्रणाली है। इसके माध्यम से शिकायत दर्ज करने से लेकर उसके निष्पादन तक की स्थिति ऑनलाइन उपलब्ध रहती है। शिकायत दर्ज कराने के बाद प्राप्त टोकन आईडी का उपयोग कर शिकायतकर्ता अपनी शिकायत की रियल टाइम ट्रैकिंग कर सकते हैं। साथ ही शिकायतों के अनुपालन की स्थिति का अवलोकन भी कर सकते हैं। सारी जानकारियां उन्हें एसएमएस के माध्यम से मिलती रहती है। साथ ही शिकायतों का निवारण समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित किया जाता है। एक टीम नियमित रूप से सभी शिकायतों की समीक्षा करती है और प्रत्येक शिकायत के निष्पादन के लिए एक निर्धारित समय सीमा और प्राथमिकता तय करती है। शिकायत की गंभीरता के आधार पर विस्तार से चर्चा करने के लिए शिकायतकर्ता को सीधे जनता दरबार में आमंत्रित किया जाता है। प्रेस वार्ता में उपायुक्त उमा शंकर सिंह, उप विकास आयुक्त दशरथ चंद्र दास, जिला योजना पदाधिकारी महेश भगत, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी ईशा खंडेलवाल, खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अदिति सिंह, डीएमएफटी ऑफिसर शुभम सिंघल, नितिन कुमार उपस्थित थे।